ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਨਬਸ/ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਨਬੱਸ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
