- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਉਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
