- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
- ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ
- ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ*
- ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ
- ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ – ਕੰਗ
- ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
