ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸਨ।
