ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਨਹੀਂ ਤਾਂ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ”।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। “ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
