ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਓਪਨ ਜਿੰਮਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਖਾਨੇ, ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੰਪੋਜ ਪਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)/ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਨਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਪ ਅਰਥ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ/ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਉਸਾਰਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ/ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਤਾਰ ਵਿਛਾਉਣੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
