- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਢੇਡ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਸਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਐਸ ਡੀ ਓ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾੰਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਖੀਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
