- ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
- ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2022 – ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
