- ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ
- ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ 2024: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਥੋਂ ਉਥੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਪਰੇਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
