- ਹੁਣ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ, ਟਰੈਫਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 80 ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਵਿੱਚ 3 ਫਿਲਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਡੈਸੀਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ‘ਚ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਈਕ ਏਜੰਸੀ ਫਿੱਟ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
