ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। SYL ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
