ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਆਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
