ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 139 ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 122 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 11.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
