ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ 2025 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ PDS (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 994 ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਕ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
