ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਰ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
