ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ Consumer Court ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟਰੇਨ ‘ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 8% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਟਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ 7 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਿਹਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦੋ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਤਕਾਲ ਕੋਟੇ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲਖਨਊ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 14,625 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 24% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 14,625 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
