ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 2 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰਜ ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਸੀ।ਹੁਣ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੋਜੂਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਤ ਚਲਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਣਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੈਸਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੁ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੋਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇੇ ਨੇੜੇ 27000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ,ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ/ਫਲੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ।ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀ ਲਾਇਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੇਕਾ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੱਚੇ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿੳਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ,ਕੰਪਿਉਟਰ ਟੀਚਰ,ਵਲੰਟੀਅਰਜ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੁੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਏਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
