- 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
- ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੇਨਈ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਧਾਰਾ 356 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
