ਜਲੰਧਰ, 24 ਮਾਰਚ 2023 – ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 538 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਿਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
