ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਏ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹਨ।
31 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 200 ਗੈਂਗਸਟਰ, 75 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 160 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 46 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਕੂਲ ਤੋਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
