ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ 2023 – ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਲਾਗਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
