- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
