ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੰਕੇਟ ਬੇਲ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ. ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
