ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2022 – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲ-1 ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਲ.-1 ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਇਹ 8 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ 35 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
