ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ-ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰੀਦੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
