-ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
- ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਖਰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 596 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚਾ 8 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 888 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ 6 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 269 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
