- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
- ਇਸ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ 120 ਕਰੋੜ
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 17.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੂਨ 202 3- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ਼ੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 4.84 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 253 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 118439 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 17.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17554 ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ 7498 ਯੂਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4031 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3602 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2989 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 434 ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 113 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 6.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਉੜਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
