- ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
- ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ `ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3440 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 8 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
