ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ 2021, 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ…ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ 9972 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 32.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
