- ਕਿਹਾ 3800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ?
ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਮਈ 2025 – ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਇਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 26 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰ ਕੈਂਪ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1571 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇਲਗੂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਭੌਤਿਕ (ਆਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਾਰਤ) ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖਾਣਾ, ਨਾਚ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ₹30 ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਅਵਿਵਹਾਰਕ, ਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1571 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ –
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
