- ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ
- ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
