ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਸ਼ੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
