ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਲਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ. ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ (2007-2012 ਅਤੇ 2012-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
