- 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 195.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 95.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
