ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਓਐਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 2.82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹੀਂ ਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਐਸਓਐਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
