- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
- ਸਿੱਧੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।
