ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
- ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
