ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜੋ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
