- ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚੋਂ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਜ਼) ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗੇ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
