- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ’ ਵਜੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ
- ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਰੋਧਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀ.ਜੀ. 3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੌਹਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3000-4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪਲਾਂਟ, ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਰੋਧਕ ਬੀ.ਜੀ.-3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
