ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- ‘ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਐਕਟਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ – ‘ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ’ – ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਕਟਸ ਹਨ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ‘ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ‘ਚ ਕੰਗਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ED ਦਾ ਛਾਪਾ

‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ