- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
- ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਾਨ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ?
ਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੀ ?
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ –
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ‘ਚ ਧਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
