ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸਪਾਈਕ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
