ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੇ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
