- ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018, 15 ਮਾਰਚ, 2018 ਅਤੇ 8 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।
