ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2025 – ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘X’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
