ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੀਨਾ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰਜਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
