ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

  • ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
  • ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ,
  • ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2023 – ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ, NOC ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਂਖੜਾ ਡੈਮ, ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਜੇਵੀਐਨਐਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨਜੇਪੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ

ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ-ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ