ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਤਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
