ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਾਰਚ 2024 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ।
ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਕੀ ਪਾਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਚੁਕਾ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਉਕਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇੜਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
